कलेक्टर ऋचा चौधरी ने ली विभागीय बैठक, कहा- स्वीकृत व अप्रारंभ कार्यों के लिए फिर से लेनी होगी सरकार की अनुमति

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समस्त विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों मतदाता सूची संक्षप्ति पुनरीक्षण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास आदि के अद्यतन प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभागवार समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा भी की। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले स्वीकृत कार्य जो वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुए है, ऐसे कार्यों के लिए शासन से अनुमति जरूरी है। इसके लिए निर्माण एजेंसी विभाग शीघ्र स्वीकृति हेतु फाईल प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार नये कार्य जो प्रस्तावित है, अनुमति के लिए शासन को भेजना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सांसद, विधायक निधि के कार्य टीएस के लिए लंबित न रहे। निर्माण कार्य एजेंसी विभाग समय-सीमा में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के प्रोसेसिंग में किसी प्रकार का डीले न हो, समय पर कार्य पूर्ण करना है। 

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को हाईस्कूल का सभी प्राचार्यों का बैठक लेकर एक जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाने आवश्यक पहल करने कहा। उन्होंने अवगत कराया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते हुए जिले में विधानसभावार सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण 17 जनवरी को आयोजित की गई है। नियुक्त अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लेवें। उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीदी को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अतिरिक्त नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अधिकारी दिए गए निर्देशों के अनुसार गंभीरतापूर्वक खरीदी केन्द्रों में मॉनिटरिंग करेंगे।

कलेक्टर ने लिंकिंग व उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव पर जोर देते हुए डीएमओ को जीपीएस सिस्टम वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर चौधरी ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि कलेक्टर जनदर्शन में राजस्व से संबंधित आवेदन नहीं आना चाहिए, अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों के निराकरण में साप्ताहिक प्रगति दिखने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शासन की फ्लेगशिप योजनाओं से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने कहा कि शासन की फ्लेगशिप योजनाओं पर अधिकारी विशेष ध्यान देवें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत कार्य प्रारंभ कराये। साथ ही कार्यों की साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराये। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्मित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को यूसीसीसी शिक्षा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने कहा कि विभागीय समय-सीमा के प्रकरण लंबित न रखे, 31 अक्टूबर की स्थिति में सभी लंबित प्रकरण निराकृत किया जाए। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 4063 आवेदन निराकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कलेक्टर जनचौपाल अंतर्गत 4995 आवेदन, वेब द्वारा प्राप्त 1920 शिकायतों का निराकरण तथा पोस्ट द्वारा प्राप्त 6088 शिकायतों का निराकरण किया गया है। बैठक में एडीएम अरविंद एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर गोकुल रावटे, योगिता देवांगन एवं बीके दुबे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश्वर चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त एके त्रिपाठी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।