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मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा गुजरात दंगों पर बीबीसी की एकतरफा विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली चौथी राज्य विधानसभा बन गई है.

नई दिल्ली। अपने परंपरागत बिजनेस के साथ मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की निगाह अब एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर पर टिकी हुई है। रिलायंस के मुखिया ने जिस फॉर्मूले के जरिए टेलिकॉम सेक्टर में सफलता का स्वाद चखा है।

पीएम मोदी स्पीच: अंगदान के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अब मृतकों से अंग हासिल करने के लिए 65 साल से कम उम्र की सीमा खत्म कर दी गई है.
उन्होंने देशवासियों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की और बताया कि इसे आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी नीति बनाने पर काम हो रहा है.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। शेयर बाजार में गिरावट और अनिश्चितता को देखकर मौजूदा समय में एफडी में निवेश एक अच्छा विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी होने के बाद देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दुनिया में प्लेन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी...बोइंग। मौजूदा समय में जिसके 10 हजार विमान दुनियाभर के आसमान में उड़ रहे हैं। कंपनी जो कमर्शियल प्लेन बनाने के अलावा सैन्य लड़ाकू विमान, सैटेलाइट और लॉन्च सिस्टम भी बनाती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रविवार को महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एकदिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं.

श्रीहरिकोटा. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सबसे बड़े LVM3 रॉकेट ने वनवेब के 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. यह रॉकेट रविवार सुबह 9:00 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया.

नई दिल्ली। देश में हाईवे पर मौजूदा टोल प्लाजा हटने जा रहे हैं. अब आपके वाहन की नंबर प्लेट से टोल टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए सरकार 6 महीने में एक नई तकनीक लाने वाली है. सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी पेश करेगी.

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है. उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी.

नई दिल्ली। प्रायवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को एक बड़ा डाटका लग सकता है क्योंकि उन्हें पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को कम किया जा सकता है। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को लेकर सरकार फैसला ले सकती है।